रौतहट – गणतन्त्र दिवसको मौका पारेर सरकारले टिकापुर घटनामा प्रहरीका उच्च अधिकारी र बालकसहितको हत्याका मुख्य योजनाकार प्रमाणित भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहा गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले आममाफी दिने सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुमोदन गरिदिए। चौधरी रिहा भईसकेका छन्।निर्मम र कहालीलाग्दो टिकापुर घटना विस्मृतिमा नपुग्दै चौधरीले आममाफी पाउँदा ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजपुरमा हत्याकाण्ड गराएको भनी झूठा मुद्दा लगाइएका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई भने पूर्पक्षका लागि थुनामा नै राखिएको छ। सत्ताको दबाबमा नै उनलाई धरौटीमा रिहाईसम्मको अवस्था समेत गराइएको छैन।‘सत्ता स्वार्थका निम्ति यस्तो असमान व्यवाहार हुँदै आएको र हामीले खेपिरहेका छौं’, आलम परिवार स्रोतले भन्यो,‘राज्यको निर्णय, सरकारको रवैयाले चकित बनाएको छ।’जबकि, अदालतमा नै अफताबविरुद्ध कुनै प्रमाण फेला परेका थिएनन्। न इटा भट्टामा हालिएको, हत्या गरिएको भनिएका कुनै व्यक्तिको शव नै फेला परेका थिए।राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि तत्कालिन नेकपा सरकारले आलमविरुद्ध दबाबपूर्ण षडयन्त्र नै गरेको निचोड अदालतमा विभिन्न पक्षले दिएको बयानका बकपत्रले पुष्टि गरेको थियो।एक जनाबाहेक यस प्रकरणमा प्रहरीले खडा गरेका सबैको अदालती बयानले शक्तिका आडमा शैलेन्द्र साहलगायतले नेकपा सरकारको दुरुपयोग गरेको प्रमाण फेला परेका थिए।निरन्तर निर्वाचनमा जित निकालेर लोकप्रिय बनेका आलम ०७४ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई हराउँदै निर्वाचित भएका थिए। यसपछि उनीविरुद्ध प्रायोजित खेल सुरु भएको थियो। सो क्रममा एकाएक ०६४ को निर्वाचनको पूर्वसंन्ध्यामा राजपुरमा बम विस्फोट भएको भन्ने नयाँ फन्डालाई सतहमा ल्याएर आलमलाई टार्गेटमा पारिएको थियो।‘टिकापुरमा त देखिएको हत्याको अवस्था थियो। तर, राजपुरमा ०७४ मा मात्र यो विषयलाई उछालियो, त्यसैबेला अफताबलाई पक्राउ किन गरिएन? कहाँ थियो यो विषय?’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘यो पूरापूर राजनीतिक प्रतिशोध र प्रभावलाई दबाउने काम भएको थियो। अन्याय भएको छ।’रिवारको दाबीले मात्र होइन, यहि प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा भएका बयानबाजीले पनि यो षडयन्त्रको डरलाग्दो खेल रहेको भन्ने पुष्टि गरेको थियो।चार जाहेरवाला, १० मध्य ९ जना सरकारी साक्षी प्रहरीले खडा गरी अफताब आलमविरुद्ध जबरजस्ती बयानबाजी गराउन दबाब दिइएको थियो। तर, उनीहरूले अदालतमा प्रहरीको उक्त जबरजस्ती, धम्कीपूर्ण र दबाबपूर्ण बाध्यताको विषयमा खुलाउँदै घटनाबारे थाहा नभएको बताएका थिए। कतिपयले त घटना नै नभएको समेत दाबी गरेका थिए।अफताब आलमसँग ०६४ मा निर्वाचनमा पराजित भएका शैलेन्द्र शाह पनि सरकारी साक्षी रहेका कारण उनीबाहेक अन्य सबैले घटना नभएको, आफूले नदेखेको, उपस्थित नभएको बरु प्रहरीले दबाब दिएको, कतिपय अवस्थामा किरण साहलगायतले पनि दबाब दिएको भन्ने बयान अदालतमा दिएको बकपत्रमा नै उल्लेख छ।‘राजनीतिक रुपमा नेतालाई फँसाउनु थियो त्यहि भएर तथ्यहिन हल्ला फिँजाइयो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यहि २ जनाको विषय पनि विरोधाभाष छ। उनकै आफन्तले घटना भएको भनिएको तीन चार दिनपछि सर्लाहीमा भेटेको त बयानमा भनेका छन्।’२४ जनालाई इटाभट्टामा हालिएको भनी प्रहरीले अफवाहपूर्ण सूचना संप्रेषण गराएको पनि खुलेको थियो। जबकि उजुरीका नाममा ओसी अख्तर र पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहको मृत्युलाई मात्र कारण बनाइएको छ। बाँकी २२ जना कहाँ गए? तिनका आफन्त प्रहरीले भेट्टाउन सकेन कि खोजेन?तत्कालिन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई आफ्नो काम देखाएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामु राम्रो बन्ने स्वार्थका कारण पनि आलमलाई फँसाउन प्रहरी कस्सीएर लागेको पाइएको छ। यहाँसम्मकी सत्ताको आडमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई पनि प्रभावित बनाएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको पाइएको छ।पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धले गरेका निर्णयहरूले राजनीतिक असमानता र भेदभावपूर्ण कानुनी व्यवाहार हुने गरेको स्पष्ट छ। रेशम चौधरीको रिहाईले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ कि अफताब आलमचाहिँ किन दोषी?
