चुनावी भाषणको क्रममा मोदी थरमाथि अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सजाय पाएका भारतीय प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले सर्वोच्च अदालतबाट राहत पाएका छन् ।
आपराधिक मानहानीको सो मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्ने गुजरात उच्च अदालतले फैसलालाई भारतको सर्वोच्च अदालतल रोक लगाएको छ । राहुलले दर्ता गराएको रिटमा आदेश शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सजायमा रोक लगाएको हो ।
यद्यपि, अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट दिइने सम्बोधनमा सावधानी अपनाउनु पर्नेमा भने जोड दिएको छ । राहुललाई ट्रायल कोर्टले मानहानीको सो मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । सो सजायका कारण उनको लोकसभा सदस्य (सांसद) पद गएको थियो ।
त्यसपछि उनले गुजरात उच्च अदालतमा सजाय पुनरावलोकनको निवेदन दिए पनि सो अदालतले ट्रायल कोर्टकै फैसला सदर गरेको थियो । अब सर्वोच्चको फैसलासँगै राहुलको सांसद पद पुनःबहाली हुने भएको छ ।
न्यायाधीश बिआर गवईको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले गरेको फैसलामा ‘ट्रायल कोर्ट’का न्यायाधीशले अधिकतम सजाय सुनाउनुको कुनै कारण नदिएको र अन्तिम फैसला नभएसम्म दोषी ठहर गर्ने आदेशमा रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यो मुद्दा हेरेका न्यायाधीशले पर्याप्त कारण र आधारबिना दुई वर्षको अधिकतम सजाय दिएको देखिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले गान्धीलाई राहत प्रदान गर्दै ट्रायल कोर्टको आदेशको असर व्यापक रहेको बताएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘गान्धीको सार्वजनिक जीवनमा रहिरहन पाउने अधिकार मात्र होइन, उनलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताको अधिकारमा पनि असर परेको छ ।’
