
नेपालको बजेट २०८०/८१ १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको छ । नेपालको बजेट २०८०-८१ मा निम्न विशेषताहरू छन्। यस बजेटका सबै रकम नेपाली गणना संख्यामा छन्। नेपालको बजेट रु 1.751 ट्रिलियन छ।
नेपाल बजेट वितरण
- प्रधानमन्त्रीको कार्यालय : ५ अर्ब ६० करोड २० लाख
- अर्थ मन्त्रालयः ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयः ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयः ८७ अर्ब ४५ करोड ४ लाख
- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयः ७७ करोड ५६ लाख
- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयः ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख
- खानेपानी मन्त्रालयः २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख
- गृह मन्त्रालयः १ खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड ५३ लाख
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयः ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख
- परराष्ट्र मन्त्रालयः ६ अर्ब २ करोड ५७ लाख
- वन तथा वातावरण मन्त्रालयः १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयः ७ अर्ब २४ करोड ६६ लाख
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयः १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख
- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयः १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयः २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख
- रक्षा मन्त्रालयः ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख
- सहरी विकास मन्त्रालयः ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयः १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयः ८ अर्ब ७१ करोड
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः ९ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयः ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख
- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयः ८ अर्ब ८ करोड
स्वास्थ्य क्षेत्र
- स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड
- सबै संघीय अस्पतालमा स्वास्थ्य संस्थाका लागि एक जना चिकित्सक/चिकित्सकीय कर्मचारी कार्यक्रम लागू गर्ने ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (BHSC) बाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन १ अर्ब २८ करोड विनियोजन
- पाठेघर र स्तन क्यान्सरको नि:शुल्क प्रारम्भिक पहिचान र प्रारम्भिक उपचार विस्तार गरिनेछ।
- डेंगु रोकथामका लागि लामखुट्टेको लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियान ।
- एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बनाइने
- वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गरिनेछ
- छात्रवृत्ति बन्डमा एमडी/एमएस विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा काठमाडौं बाहिरका अस्पतालहरूमा सेवा गर्न आवश्यक छ।
- क्षयरोग निवारण अभियानका लागि १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
- सुर्खेत, बर्दिवास र बुटवलमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुने भएको छ ।
- चिकित्सा उपचारको लागि भांग खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
- मानसिक अस्पताल (पाटन) को क्षमता विस्तार गरिने
- वीर अस्पतालको बर्न सेन्टरलाई स्तरोन्नति गरिने
- संघीय अस्पतालको प्रयोगशाला स्तरोन्नति गरिने
- भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा PET स्क्यान जडान गरिने
आर्थिक क्षेत्र
- आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा पर्यटनका लागि नेपालको कुल बजेट २ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि नेपालको कुल बजेट ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि नेपालको कुल बजेट १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः रु ५ अर्ब ९४ करोड
- स्वास्थ्य र जनसंख्याः रु ८३ अर्ब ९९ करोड
- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयः १५७ अर्ब ७२ करोड
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन : १९७ अर्ब २९ करोड
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन
नेपालको बजेट २०८०/८१ PDF
हामीले २०८०-८१ को नेपालको बजेटको pdf अपडेट गरेका छौं। तपाईं यहाँबाट मूल प्रतिलिपि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
https://drive.google.com/file/d/1irg4UoXaJX7qidy9itAKR4zcOUYjDkZ_/view
यस वर्षको नेपाल बजेट सारांश
- निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक सदस्यलाई रु ५ करोड उपलब्ध गराउने, यस कार्यक्रमका लागि कुल रु ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
- सबै प्रकारका राजस्व QR कोडहरू मार्फत भुक्तान गर्न सकिन्छ
- व्यस्त सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन हुने
- कर्मचारीहरूको तलबमा कुनै विशेष वृद्धि; तलब आयोगका सिफारिसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने ।
बजेट २०८०/८१
- कुल १७ खर्ब ५१अर्ब ३१ करोडको बजेट ।
- बजेटको स्रोत : – राजस्वबाट १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ रुपैयाँ -वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब । -विदेशी ऋण २ खर्ब १२ अर्ब । -आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब ।
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई ५ करोड ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरता वृद्ध भत्ता मासिक ४०००/- ।
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज ।
- दाेहाेराेपन हटाईने पेन्सन खाने ले अव भत्ता नपाउने।
- खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने ।
- आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गरिनेछ।
- विद्यालय स्रोत केन्द्र खोलिने ।
- जुनसुकै विषय पढेकाले Teaching License को परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक/एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने ।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन ।
- १२ महिना नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याइने ।
- कालिगण्डकि करिडाेर ६० किलाेमिटर कालाेपत्रे गर्न १ अर्व ५८ कराेड।
- एक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने ।
- मदन भण्डारी राजमार्ग गुल्मी ईलाम लगायत काे लागि २ अर्व ४१ कराेड विनियोजित ।
- ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा खाता खोल्दा स्थान लेखा (प्यान नम्बर) अनिवार्य गरिने ।
- राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमित पत्र सहज रुपमा प्रदान गर्न आवश्यक अनुसार दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ ।
- मूल्य अभिवृद्धि करको सूचीलाई व्यापक परिमार्जन भ्याट ४ महिनामा फाइल गरे हुने। अहिले हरेक महिना गर्नुपर्छ ।
- उद्योगले कच्चा पदार्थमा तिरेको भ्याट फिर्ता हुने ।
- नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिग्नेचर पुल निर्माण गरिने भएको छ ।
- औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेती सम्भाव्यताको अध्ययन गरिनेछ ।
- सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र।
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जुनसुकै आकारको टेलिभिजन ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने ।
- विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आईटी कम्पनीलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छूट ।
- नेपाललाई ‘फिल्म गन्तव्य’का रूपमा विकास गर्ने।
- नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गको काम अर्को वर्ष सम्पन्न गर्न ५ अर्ब १३ करोड छुट्याइयो।
- राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने।
- सन् २०२३ – ३२ लाई पर्यटन दशक मनाइने ।
https://drive.google.com/file/d/1irg4UoXaJX7qidy9itAKR4zcOUYjDkZ_/view